देहरादून : जन संघर्ष मोर्चा के एक प्रतिनिधिमंडल ने मोर्चा अध्यक्ष एवं जीएमवीएन के पूर्व उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी के नेतृत्व में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात कर राज्य आंदोलनकारियों के चिन्हीकरण मानकों में शिथिलता बरतने और प्रक्रिया शीघ्र शुरू करने की मांग की । मुख्यमंत्री ने मामले को गंभीरता से लेते हुए सचिव गृह को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए।
जन संघर्ष मोर्चा के रघुनाथ सिंह नेगी ने कहा कि वर्तमान में निर्धारित चिन्हीकरण मानक काफी जटिल हैं, जिसके कारण प्रदेश के हजारों सक्रिय राज्य आंदोलनकारी आज भी चिन्हित होने से वंचित हैं। उन्होंने बताया कि कई आंदोलनकारी केवल सम्मान के लिए चिन्हित होना चाहते हैं, न कि किसी प्रकार की पेंशन या आर्थिक लाभ के लिए।नेगी ने यह भी कहा कि राज्य निर्माण आंदोलन के दौरान अधिकांश लोगों ने अपने दस्तावेज सुरक्षित नहीं रखे थे। वहीं, उस समय पुलिस-प्रशासन और अभिसूचना विभाग द्वारा भी मुख्य रूप से चर्चित चेहरों के ही नाम रिकॉर्ड में दर्ज किए गए, जिससे कई वास्तविक आंदोलनकारियों के नाम सूची में शामिल नहीं हो सके।उन्होंने कहा कि चिन्हीकरण से वंचित आंदोलनकारी आज भी अपनी पहचान मिलने की उम्मीद लगाए बैठे हैं। ऐसे में मानकों में ढील देकर प्रक्रिया को सरल बनाना जरूरी है, ताकि इन आंदोलनकारियों को उनका सम्मान
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