देहरादून : राज्य संपत्ति विभाग सरकारी भवनों और आवासीय परिसरों को आधुनिक सुविधाओं के साथ पर्यावरण अनुकूल बनाने की दिशा में काम कर रहा है। सचिव आवास एवं राज्य संपत्ति डॉ. आर. राजेश कुमार की अध्यक्षता में हुई बैठकों में रुद्रप्रयाग के रतूड़ा में प्रस्तावित राज्य अतिथि गृह और देहरादून के रेसकोर्स स्थित ओल्ड ऑफिसर्स कॉलोनी में नए आवासों की निर्माण योजना की समीक्षा की गई।
रतूड़ा में करीब 48.84 करोड़ रुपये की लागत से राज्य अतिथि गृह बनाया जाएगा। सचिव ने अतिथि गृह के कॉन्फ्रेंस हॉल को आधुनिक सुविधाओं से लैस करने के निर्देश दिए। यहां वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, बड़े स्क्रीन वाले टीवी सहित आवश्यक तकनीकी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। भवन के मुख्य प्रवेश द्वार और केंद्रीय भवन पर आकर्षक एवं बड़े आकार का लोगो लगाने के निर्देश भी दिए गए।
निर्माण में पर्यावरणीय मानकों का विशेष ध्यान रखने को कहा गया है। लोक निर्माण विभाग को एनजीटी के मानकों के अनुरूप निर्माण स्थल की नदी से न्यूनतम 200 मीटर दूरी सुनिश्चित करने और संबंधित प्रमाण-पत्र अभिलेखों में रखने के निर्देश दिए गए हैं।
वहीं, देहरादून के रेसकोर्स स्थित ओल्ड ऑफिसर्स कॉलोनी में पुराने जर्जर भवनों को हटाकर 28.07 करोड़ रुपये की लागत से 48 नए श्रेणी-3 आवास प्रस्तावित हैं। सचिव ने भवनों में ऐसी निर्माण सामग्री और फिनिशिंग इस्तेमाल करने को कहा, जिससे रखरखाव की लागत कम हो और बार-बार मरम्मत की जरूरत न पड़े।
आवासीय परियोजना में ग्रीन बिल्डिंग मानकों का पालन और रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम अनिवार्य रूप से विकसित किया जाएगा। प्रत्येक कॉलोनी के बाहर उसका नाम आकर्षक और स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करने के लिए अलग डिजाइन तैयार करने के निर्देश भी दिए गए हैं।
डॉ. आर. राजेश कुमार ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के मार्गदर्शन में प्रदेश में आवासीय एवं राज्य संपत्ति से जुड़े विकास कार्यों को प्राथमिकता दी जा रही है। परियोजनाओं में गुणवत्ता, पारदर्शिता और समयबद्धता सुनिश्चित करने के साथ पर्वतीय क्षेत्रों की भौगोलिक एवं सांस्कृतिक विशेषताओं के अनुरूप स्थानीय वास्तुशैली को प्राथमिकता दी जा रही है।
