देहरादून : सचिव वित्त दिलीप जावलकर से सचिवालय में उत्तराखण्ड राज्य कर मिनिस्ट्रीयल स्टॉफ एसोसिएशन के प्रतिनिधिमंडल ने प्रदेश अध्यक्ष जगमोहन सिंह नेगी के नेतृत्व में भेंट कर अपनी लम्बित मांगों के संबंध में विस्तृत वार्ता की। वार्ता के दौरान सचिव वित्त द्वारा राज्य कर मिनिस्ट्रीयल कार्मिकों के नए प्रस्तावित ढांचे की स्वीकृति तथा राज्य कर अधिकारी सेवा नियमावली में संशोधन की मांग पर सकारात्मक सहमति प्रदान की गई।
सचिव वित्त द्वारा यह आश्वासन दिया गया है कि राज्य कर मिनिस्ट्रीयल कार्मिकों के प्रस्तावित नए ढांचे को शीघ्र स्वीकृति प्रदान की जाएगी। उन्होंने कहा कि इस प्रस्ताव पर वेतन विसंगति समिति द्वारा भी सहमति व्यक्त की गई है। इस पर विभाग से आख्या प्रस्तुत करने की अपेक्षा की गई है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में शीघ्र कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
सचिव वित्त द्वारा राज्य कर अधिकारी सेवा नियमावली में प्रस्तावित द्वितीय संशोधन-2024 पर भी शीघ्र आवश्यक कार्यवाही का आश्वासन दिया गया। सचिव वित्त द्वारा की गई सकारात्मक पहल एवं आश्वासन के उपरान्त उत्तराखण्ड राज्य कर मिनिस्ट्रीयल स्टॉफ एसोसिएशन की प्रान्तीय कार्यकारिणी द्वारा अपना आन्दोलन समाप्त करने का निर्णय लिया गया है।
उत्तराखण्ड राज्य कर मिनिस्ट्रीयल स्टॉफ एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने आशा व्यक्त की है कि शासन स्तर पर शीघ्र कार्यवाही करते हुए उनकी दोनों प्रमुख मांगों को पूर्ण किया जाएगा, जिससे कार्मिकों का उत्साहवर्धन और उनकी कार्यक्षमता में वृद्धि होगी। साथ ही राज्य के राजस्व हितों को और अधिक सुदृढ़ किया जा सकेगा।
इस अवसर पर उत्तराखण्ड राज्य कर मिनिस्ट्रीयल स्टॉफ एसोसिएशन के प्रदेश महामंत्री इन्द्रजीत सिंह, उपाध्यक्ष उमेश सिंह बिष्ट, संयुक्त मंत्री रविन्द्र कुमार सैनी सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे।
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