देहरादून : प्रदेश में कृषि क्षेत्र को डिजिटल और पारदर्शी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए कृषि मंत्री गणेश जोशी ने अपने कैम्प कार्यालय में नाबार्ड पॉलीहाउस योजना के तहत डिजिटल भुगतान प्रणाली (सीबीडीसी) के माध्यम से अनुदान वितरण प्रक्रिया का विधिवत शुभारम्भ किया। इस दौरान उन्होंने प्रतीकात्मक रूप से किसानों के खातों में डिजिटल भुगतान कर योजना की शुरुआत की।
कृषि मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में किसानों की आय दोगुनी करने के लक्ष्य को साकार करने में यह पहल अहम भूमिका निभाएगी। उन्होंने बताया कि उद्यान विभाग द्वारा नाबार्ड की आरआईडीएफ योजना के अंतर्गत क्लस्टर आधारित छोटे पॉलीहाउस स्थापना योजना में शत-प्रतिशत पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सीबीडीसी प्रणाली लागू की गई है।
उन्होंने जानकारी दी कि किसान “अपुणि सरकार” पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। आवेदन की जांच और स्थल सत्यापन के बाद पात्र किसानों को सीबीडीसी वाउचर जारी किए जाएंगे। पॉलीहाउस निर्माण पूर्ण होने और सत्यापन तक वाउचर की राशि ‘लॉक्ड स्टेटस’ में रहेगी, जिसके बाद संबंधित फर्म या कंपनी के खाते में भुगतान किया जाएगा।
कृषि मंत्री ने बताया कि योजना के तहत 50 से 100 वर्गमीटर आकार के छोटे पॉलीहाउस के लिए किसानों को 80 प्रतिशत तक अनुदान दिया जा रहा है। इस योजना के लिए 304.43 करोड़ रुपये की स्वीकृति मिली है और अनुदान तीन किस्तों में सीबीडीसी वाउचर के माध्यम से वितरित किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए 25 फर्मों एवं कंपनियों का पंजीकरण किया गया है, जिससे किसान अपनी सुविधा अनुसार निर्माण कार्य करा सकेंगे। डिजिटल वॉलेट के माध्यम से सब्सिडी सीधे लाभार्थियों तक पारदर्शी और विश्वसनीय तरीके से पहुंचेगी।
कृषि मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि कृषि एवं उद्यान विभाग की सभी योजनाओं में सीबीडीसी के माध्यम से भुगतान सुनिश्चित किया जाए। साथ ही किसानों के लिए ब्लॉक स्तर तक प्रशिक्षण और जागरूकता अभियान चलाने पर भी जोर दिया, ताकि अधिक से अधिक किसान योजनाओं का लाभ उठा सकें।
इस अवसर पर सचिव कृषि डॉ. एस.एन. पांडेय, निदेशक उद्यान सुंदर लाल सेमवाल, आईटीडीए निदेशक आलोक कुमार पाण्डेय, आरबीआई प्रतिनिधि अरविन्द कुमार, यूनियन बैंक की अर्चना शुक्ला, प्रांजल वाजपेयी, नाबार्ड के डीजीएम अभिनव कापड़ी, संयुक्त निदेशक उद्यान डॉ. रतन कुमार सहित विभागीय अधिकारी एवं किसान उपस्थित रहे।
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