देहरादून : देहरादून में सरकारी परिसंपत्तियों को अतिक्रमण से मुक्त कराने और उनकी सीमाओं को स्पष्ट रूप से चिन्हित करने के लिए जिला प्रशासन ने कार्रवाई तेज कर दी है। जिलाधिकारी डॉ. आशीष चौहान ने कलेक्ट्रेट सभागार में संबंधित विभागों की समीक्षा बैठक लेते हुए उच्च न्यायालय और शासन के आदेशों का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए।
डीएम ने सभी विभागों को अपनी सरकारी परिसंपत्तियों की सीमा का निर्धारण सेटेलाइट पॉलीगॉन मैप के आधार पर करने और इसकी जानकारी उत्तराखंड सरकारी परिसंपत्ति प्रणाली (यूके-जीएएमएस) पोर्टल पर अनिवार्य रूप से अपलोड करने को कहा। उन्होंने स्पष्ट किया कि पोर्टल पर चिन्हित होने वाले अतिक्रमण को हर हाल में हटाया जाएगा।
12 विभागों को कारण बताओ नोटिस के निर्देश
समीक्षा के दौरान सामने आया कि कई विभागों ने अभी तक परिसंपत्तियों की पॉलीगॉन मैपिंग का काम शुरू नहीं किया है। इस पर जिलाधिकारी ने विजिलेंस, उच्च शिक्षा निदेशालय, शहरी विकास निदेशालय, सूचना प्रौद्योगिकी एजेंसी, राज्य संपदा विभाग और यूकॉस्ट समेत 12 विभागों को तत्काल कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए।
वहीं, जिन विभागों की 100 से अधिक परिसंपत्तियों की पॉलीगॉन मैपिंग अभी बाकी है, उन्हें चेतावनी नोटिस जारी करने को कहा गया है। बैठक में बताया गया कि जिले के 16 विभाग मैपिंग का कार्य शत-प्रतिशत पूरा कर चुके हैं, जबकि 41 विभागों में यह काम अभी प्रगति पर है। बाकी विभागों को युद्धस्तर पर मैपिंग पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं।
लापरवाही पर तय होगी अधिकारियों की व्यक्तिगत जिम्मेदारी
जिलाधिकारी डॉ. आशीष चौहान ने कहा कि उच्च न्यायालय के आदेशों का अनुपालन सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर किया जाना चाहिए। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि कार्य की प्रगति में लापरवाही सामने आती है तो संबंधित विभागीय अधिकारियों की व्यक्तिगत जिम्मेदारी तय की जाएगी और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
बैठक में अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) स्मृता परमार, एमडीडीए के संयुक्त सचिव गौरव चटवाल, जिला अर्थ एवं संख्या अधिकारी शशिकांत गिरी, लोनिवि के अधिशासी अभियंता नीरज कुमार, जल संस्थान के अधिशासी अभियंता राजेंद्र पाल, जिला क्रीड़ा अधिकारी एस. गुरंग, जिला शिक्षा अधिकारी प्रेमलाल भारती, डीपीओ जीतेन्द्र कुमार, जिला प्रोबेशन अधिकारी मीना बिष्ट समेत विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।
