देहरादून : कलेक्ट्रेट परिसर स्थित ऋषिपर्णा सभागार में जिलाधिकारी डॉ. आशीष चौहान की अध्यक्षता में साप्ताहिक समाधान दिवस आयोजित किया गया। जनसुनवाई के दौरान विभिन्न विभागों से संबंधित कुल 92 शिकायतें दर्ज की गईं।
इस दौरान बुजुर्गों के साथ मारपीट, उनकी संपत्ति धोखे से हड़पने, पारिवारिक प्रताड़ना, पेंशन में देरी, भूमि विवाद और आर्थिक सहायता से जुड़ी गंभीर समस्याएं प्रमुखता से सामने आईं। जिलाधिकारी ने सभी मामलों को पूरी संवेदनशीलता से सुनते हुए संबंधित अधिकारियों को समयबद्ध और सख्त कार्रवाई के कड़े निर्देश दिए।
बुजुर्गों की संपत्ति हड़पने व प्रताड़ना पर कड़ा रुख
89 वर्षीय वरिष्ठ नागरिक राजन सूद ने शिकायत की कि उनके बेटे ने गिफ्ट डीड के जरिए धोखे से संपत्ति अपने नाम कर ली और 15 लाख रुपये निकालने के बाद अब मारपीट कर घर से बेघर कर रहा है। डीएम ने एसडीएम सदर को भरण-पोषण अधिनियम के तहत वाद दर्ज कर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए।
सेलाकुई निवासी 68 वर्षीय शंभू प्रसाद और जांझरा निवासी हुकम सिंह द्वारा बच्चों व बहुओं द्वारा प्रताड़ित किए जाने की शिकायतों पर संबंधित सीओ (विकासनगर व प्रेमनगर) को तत्काल एक्शन लेने को कहा गया।
85 वर्षीय टेक बहादुर राणा द्वारा बेटों-बहुओं से प्रताड़ित होकर संपत्ति से बेदखल करने की मांग पर पटेलनगर पुलिस को त्वरित राहत पहुंचाने के निर्देश दिए गए।
पेंशन और आर्थिक सहायता के मामले
कोषागार द्वारा पारिवारिक पेंशन रोके जाने से परेशान प्रेमा देवी के मामले में डीएम ने मुख्य कोषाधिकारी को उसी दिन पेंशन उनके खाते में भेजने और भविष्य में अनावश्यक विलंब न करने की सख्त हिदायत दी।
अनाथ पोते-पोतियों का पालन-पोषण कर रही विधवा उषा, कैंसर पीड़ित पति को खोने वाली सहाय रमोला और मस्तिष्क रोग के इलाज के लिए मदद मांग रहे महताब अली के आर्थिक सहायता प्रकरणों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार कर मदद के निर्देश दिए गए।
लैंड फ्रॉड और अवैध कब्जे पर एक्शन
बालावाला में प्रॉपर्टी डीलर द्वारा गलत खसरा नंबर दिखाकर भूमि बेचने के मामले में लैंड फ्रॉड का मुकदमा दर्ज कराया गया। डालनवाला और विकासनगर (NH-72 मुआवजा) से जुड़े भूमि विवादों में भी जांच के आदेश दिए गए।
अजबपुर कलां में अवैध शराब/नशीले पदार्थों की बिक्री और शास्त्रीनगर में आवासीय क्षेत्र में मीट-शराब की दुकानों व अतिक्रमण पर एडीएम को प्रभावी कार्रवाई के निर्देश दिए गए।
जिलाधिकारी के अन्य महत्वपूर्ण निर्देश
हर माह मिलें बिजली-पानी के बिल: डीएम ने निर्देश दिए कि उपभोक्ताओं को दो-तीन महीने का बिल एक साथ भेजने के बजाय प्रत्येक माह नियमित रूप से बिल जारी किए जाएं ताकि अतिरिक्त आर्थिक बोझ न पड़े।
सीएम हेल्पलाइन और आपदा कार्य: सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों का जमीनी स्तर पर सत्यापन कर निस्तारण किया जाए। आपदा से क्षतिग्रस्त परिसंपत्तियों के पुनर्निर्माण कार्यों को पूरी गुणवत्ता और तेजी के साथ पूरा किया जाए।
जवाबदेही और संवेदनशीलता: स्पष्ट किया गया कि जनसमस्याओं के समाधान में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
बैठक में उपस्थित प्रमुख अधिकारी
जनसुनवाई के दौरान अपर जिलाधिकारी (वि.रा) के.के. मिश्रा, जिला विकास अधिकारी सुनील कुमार, जिला शिक्षा अधिकारी प्रेम लाल भारती, जिला पूर्ति अधिकारी के.के. अग्रवाल, मुख्य कृषि अधिकारी देवेंद्र राणा सहित विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे।
